नई दिल्ली: बिल्डरों के खिलाफ अब सख्ती की तैयारी है। नोएडा अथॉरिटी ने ऐसे बिल्डरों को रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी करने का फैसला किया है, जिनपर जमीन की बड़ी धनराशि बकाया है। ये ऐसे बिल्डर हैं जो अपनी बकाया रुपयों को चुकाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। नोएडा अर्थारिटी की सीईओ ने बीते मंगलवार को बैठक की थी। इसमें ऐसे बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। नोएडा में ऐसे बिल्डरों की संख्या काफी है जिन्होंने पुर्ननिर्धारण और फ्लैट वार रजिस्ट्री की अनुमित नहीं ली है। सीईओ ने 115 बिल्डर परियोजनाओं की रजिस्ट्री, पुर्ननिर्धारण और प्रति फ्लैट रजिस्ट्री की प्रगति रिपोर्ट को लेकर बैठक की थी। सीईओ के मुताबिक, ऐसी परियोजनाएं जिसमें निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन बिल्डर प्राधिकरण का बकाया नहीं दे रहे हैं। ऐसे बिल्डरों को अब तुरंत आरसी जारी की जाएगी। इसी के साथ ऐसी परियोजनाएं जो निर्माणाधीन हैं और प्राधिकरण का बकाया है, उनके खिलाफ लीज डीड की शर्ता के मुताबिक, आंशिक निरस्तीकरण, टॉवर सीलिंग और आरसी जारी की जाएगी।
सिर्फ दो बिल्डर आए हैं आगे
अर्थारिटी की पुनर्निर्धारण योजना डेवलपर्स को राहत देने के लिए है। लेकिन इसके बाद भी बिल्डरों ने बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है। अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक सिर्फ दो बिल्डर ही इस योजना का फायदा उठाने के लिए आगे आए हैं। अगर आरसी जारी होने के बाद भी डिफॉल्टर बिल्डर बकाया नहीं चुकाते हैं, तो उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और फिर राशि की वसूली के लिए नीलामी की जा सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, शहर में 34 परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन 1,550 करोड़ रुपये से अधिक बकाया हैं। मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान सीईओ रितु माहेश्वरी ने इनके खिलाफ आरसी जारी करने का आदेश दिया है।रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आएगी तेजी
अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए घर खरीदारों और बिल्डरों की सुविधा के लिए विशेष शिविर भी आयोजित करेगा। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन 14 आम्रपाली और यूनिटेक परियोजनाओं पर 13,850 करोड़ रुपये बकाया हैं। अधिकारियों को कानूनी राय लेने के बाद 14 परियोजनाओं की देनदारियों के संबंध में अब जरूरी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।from https://ift.tt/HmagG6Y
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