हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी मैं हाईकोर्ट के आदेश पर रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर बने 4365 घरों को तोड़ा जाना है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दायरे में आने वाले लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर इस पर जमकर हंगामा मचा है। #Haldwani पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ट्रेंड में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार और रेल मंत्रालय एक वर्ग विशेष लोगों को टारगेट कर रही है। लोग इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रहे हैं। ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड अतिक्रमणकारियों को मजबूर और बेबस ठहराया जा रहा है। ठिठुराती ठंड में रेल मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के खिलाफ बैठे लोगों के मामले को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ एकजुटता बनाए रखने की बात कही जा रही है।
क्या है पूरा मामला?
रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर बने 4365 घरों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि उनका विस्थापन किया जाए। उनके रहने की व्यवस्था हो। इससे पहले उन्हें बेघर नहीं किया जाए। उनका कहना है कि हमारे पूर्वज कई दशकों से उस जमीन पर रह रहे हैं। रेलवे अब इसको अपनी जमीन बता रहा है।कैंडल मार्च निकाल कर किया विरोध
इस मामले को लेकर हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। विरोध जताया। महिलाएं बच्चे और बुजुर्ग इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। सरकार से अतिक्रमण हटाए जाने के अभियान को रोकने की मांग की। कहा कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाना ही चाहती है तो पहले उन्हें विस्थापित किया जाए। बैनर पोस्टर लेकर महिलाओं और बच्चों के साथ लोग बैठे हुए हैं। खुद के खिलाफ कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार इस ठंड में लोगों को राहत देने की जगह उन्हें उजाड़ रही है। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कहा कि किसी ने हम गरीबों के बारे में नहीं सोचा। यह सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है।राजनीति भी हुई तेज
नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर राजनीति भी गरमा गई है। राजनीतिक दल मैदान में उतर आए हैं। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हमने इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की है। उम्मीद है कि फैसला जनता के पक्ष में आएगा। वहीं, नैनीताल से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने इस मुद्दे कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जाया जा सकता है।from https://ift.tt/2o6iDAh
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