भारत सरकार विदेशी कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में निवेश के नियम आसान करने की तैयारी में है. रॉयटर्स से बात करते हुए सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसका मकसद घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है, खासकर पिछले साल पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद. सूत्रों के मुताबिक, लाइसेंस प्राप्त रक्षा कंपनियों में बिना सरकारी मंजूरी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जा सकती है. फिलहाल यह सुविधा सिर्फ नई लाइसेंस लेने वाली कंपनियों को ही मिलती है.
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डिफेंस सेक्टर को मिलेगा बूस्ट! विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नियमों को आसान कर सकती है सरकार
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