पटना: अकसर हम सरकारी योजनाओं से जुड़े विज्ञापनों में बिहार के मुख्यमंत्री (Nitish Kumar) की तस्वीरें देखते हैं। अलग-अलग संस्थाओं या फिर विभागों की ओर से भी कई बार ऐसे विज्ञापन या पोस्टर छपवाए जाते हैं। अभी तक भले ऐसा होता रहा हो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब विज्ञापन या फिर पोस्टर में सीएम नीतीश की तस्वीर छपवाने से पहले मुख्यमंत्री सचिवालय () से परमिशन लेनी होगी। बिना अनुमति पोस्टर या एडवरटाइजमेंट छपवाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।
बिना इजाजत नहीं लगा सकते सीएम की तस्वीर
की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी सरकारी योजना से जुड़े कोई भी विज्ञापन या पोस्टर्स पर मुख्यमंत्री की तस्वीर प्रकाशित करने से पहले सीएम सचिवालय से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। बिना इजाजत लिए सीएम की तस्वीर लगाने पर एक्शन भी लिया जा सकता है। सीएम सचिवालय से ग्रीन सिग्नल के बाद ही सरकारी योजना से जुड़े किसी ऐड या फिर पोस्टर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई जाएगी।गृह विभाग ने जारी किया लेटर
गृह विभाग के संयुक्त निदेशक ब्रजेश कुमार सिन्हा ने बिहार के डीजीपी समेत पुलिस विभाग की सभी यूनिट्स के चीफ को एक पत्र लिखा है। जिसमें यह कहा गया कि किसी सरकारी योजना या विज्ञापन जिसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर प्रकाशित कराना है तो पहले सीएम सचिवालय से उसकी अनुमति लेना जरूरी होगा।बिहार डीजीपी और पुलिस विभाग को निर्देश
पत्र में आगे ये भी कहा गया है कि सूचना और जनसंपर्क विभाग के स्तर से भी इस मामले को लेकर 10 मई 2007 को एक आदेश जारी किया गया था। अब निर्देश का पालन हर हाल में करना होगा। इसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ कोई भी एडवरटाइजमेंट का प्रकाशन सीधे अपने स्तर पर पत्राचार जनसंपर्क विभाग से नहीं किया जा सकेगा। इस तरह के विज्ञापन जिसमें सीएम तस्वीर लगनी है तो मुख्यमंत्री सचिवालय अनुमति लेना जरूरी होगा।इनपुट- केशव सुमन, पटनाfrom https://ift.tt/rwo7W54
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