आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 7 के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक हित के मुद्दे पर आरबीआई को सीधे-सीधे निर्देश दे सकती है, जिसे रिजर्व बैंक मानने से इनकार नहीं कर सकता है.
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RBI विवाद पर वित्त मंत्री बोले- सरकार आगे भी देती रहेगी सलाह
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