ज्यादातर राज्यों के पास इतना फंड नहीं है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जा सके, लेकिन किसान कर्जमाफी की तरह ही इसका भी आर्थिक पक्ष के मुकाबले राजनीतिक महत्व बड़ा है। इसलिए, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की शर्तें ऐसी रखी जाती हैं, जिनमें बेरोजगार युवाओं का बहुत छोटा हिस्सा इनके दायरे में आ पाता है।
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