अधिकारियों ने यह जानकारी देते बताया कि कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है और गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन और व्यय विभाग जैसे दूसरे संबंधित विभागों से जल्द से जल्द उनकी टिप्पणी मांगी है.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/2NSzUw5
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