मोदी कैबिनेट ने आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण शिक्षा और नौकरी में देने का बिल कैबिनेट से पास कर दिया है। अगर सरकार इसे वाकई लागू करा पाएगी तो भारत की 95% आबादी को किसी न किसी रूप में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट ने 8 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को इस दायरे में रखा है।from Navbharat Times http://bit.ly/2FaLnHn
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