FDI की मंजूरी को मोदी सरकार का फास्ट प्लान

केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों की ओर से एफडीआई की मंजूरी को लेकर उठाए गए सवालों को ज्यादा महत्व न देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार किया है। केंद्र सरकार ने एफडीआई के प्रस्तावों को मंजूरी देने में तेजी लाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है।

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