श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 फरवरी 2018 को हुई बैठक 2017-18 के लिए 8.55 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया था. इसके बाद श्रम मंत्रालय ने यह सिफारिश मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजी.
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