एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए 10 और 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का जिम्मा सरकारी अधिकारियों को सौंपा है लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार अफसर और उनका महकमा ही ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है।
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