इस वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार ने नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में संवैधानिक सुधार के तहत उच्च वर्ग के गरीबों के लिए आर्थिक कोटा लागू किया था। राज्य सरकारों ने केंद्र के इस EWS कोटे का इस्तेमाल पिछड़े वर्ग के लिए OBC कोटे की लिमिट को 50 प्रतिशत से अधिक ले जाने के लिए किया, जो कि पहले संभव नहीं थाfrom Navbharat Times https://ift.tt/2TDl8A0

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