दिल्ली सरकार पर एनजीटी ने प्रदूषण से मुक्ति के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के कारण 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। राज्य ही नहीं केंद्र सरकारें भी एनजीटी के जुर्माने को लेकर काफी बेपरवाह रहती हैं। इसकी वजह है कि जुर्माने की रकम चालू प्रॉजेक्ट से कम होती हैं और फाइन जनता की जेब से जाता है।from Navbharat Times https://ift.tt/2Qd8V3W

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