बीजेपी लीडर और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से इस मामले में दायर पीआईएल पर 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका में सांसद और विधायकों पर कार्यकाल के दौरान अदालत में मुकदमे लड़ने पर रोक की मांग की गई थी।from Navbharat Times https://ift.tt/2Q5qtea

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